होर्मुज जलडमरूमध्य संकट: ट्रंप की चेतावनी का भारत की अर्थव्यवस्था और तेल कीमतों पर प्रभाव

होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा के लिए ट्रंप ने 7 देशों से मांगे युद्धपोत – एक विस्तृत विश्लेषण

होर्मुज जलडमरूमध्य संकट: हाल ही में, वैश्विक कूटनीति और मध्य पूर्व की भू-राजनीति में एक बेहद अहम और तनावपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्पष्ट और कड़ा संदेश देते हुए दुनिया के सात प्रमुख देशों से होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को सुरक्षित करने के लिए अपने युद्धपोत (Warships) भेजने का आग्रह किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप का यह बयान—जिसमें उन्होंने कहा है कि “‘हम याद रखेंगे’ (We’ll remember)”—इस बात का संकेत है कि अमेरिका इस वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान अपने सहयोगियों और उन देशों की प्रतिक्रियाओं का बारीकी से आकलन कर रहा है जो इस समुद्री मार्ग पर सबसे अधिक निर्भर हैं।

यह मांग ऐसे समय में आई है जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया है, और ईरान ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को प्रभावी रूप से अवरुद्ध कर दिया है। इस लेख में हम इस पूरे घटनाक्रम, होर्मुज जलडमरूमध्य के महत्व, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव और विभिन्न देशों की कूटनीतिक प्रतिक्रियाओं का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

Trump asks seven countries to deploy warships to police Strait of Hormuz

Trump’s call for allied deployment to Strait of Hormuz meets muted response

होर्मुज जलडमरूमध्य का रणनीतिक और आर्थिक महत्व

होर्मुज जलडमरूमध्य ओमान और ईरान के बीच स्थित एक संकरा समुद्री मार्ग है, जो फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। भू-राजनीतिक और वैश्विक अर्थशास्त्र के नजरिए से यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण “चोकपॉइंट” (Chokepoint) माना जाता है।

• वैश्विक तेल आपूर्ति की जीवन रेखा: दुनिया भर में उपभोग किए जाने वाले कच्चे तेल का लगभग 20% (यानी पांचवां हिस्सा) इसी मार्ग से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ईरान जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों का अधिकांश निर्यात इसी रास्ते से होता है।

• तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का मार्ग: कतर, जो दुनिया के सबसे बड़े LNG निर्यातकों में से एक है, अपनी गैस की आपूर्ति के लिए पूरी तरह से इसी जलमार्ग पर निर्भर है।

• विकल्पों का अभाव: इस जलडमरूमध्य का कोई भी ऐसा सुलभ और सस्ता विकल्प नहीं है जो इतने बड़े पैमाने पर ऊर्जा परिवहन को संभाल सके। यदि यह मार्ग बंद होता है, तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से चरमरा जाती है।

यही कारण है कि जब भी मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है, होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक चिंता का मुख्य केंद्र बन जाता है। ईरान के पास इस जलमार्ग को ब्लॉक करने की भौगोलिक और सैन्य क्षमता है, जिसे वह अक्सर अपने दुश्मनों के खिलाफ एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है।

वर्तमान संकट की पृष्ठभूमि: अमेरिका, इजरायल और ईरान संघर्ष

वर्तमान संकट की जड़ें अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष में निहित हैं। हाल के हफ्तों में, इस युद्ध ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है

इस युद्ध ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है:

1. सैन्य ठिकानों पर हमले: अमेरिका और इजरायल ने ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर भारी बमबारी की है। इसमें ईरान का ‘खार्ग द्वीप’ (Kharg Island) भी शामिल है, जहां से ईरान का 90% तेल निर्यात होता है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उन्होंने खार्ग द्वीप पर 90 से अधिक सैन्य लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है।

2. ईरान की जवाबी कार्रवाई: इसके जवाब में, ईरान ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य को अमेरिका और उसके सहयोगियों के जहाजों के लिए बंद करने का प्रयास किया है। ईरान का स्पष्ट कहना है कि यदि उनके तेल निर्यात को रोका गया, तो वे किसी भी अन्य देश का तेल इस मार्ग से नहीं गुजरने देंगे।

3. गल्फ देशों पर प्रभाव: ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और अन्य खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी है कि यदि उनके हवाई क्षेत्र या जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों के लिए किया गया, तो उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। हाल ही में यूएई की तरफ दागी गई कई मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है।

डोनाल्ड ट्रंप की मांग और रणनीति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ (Truth Social) पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर दुनिया के प्रमुख तेल आयातक देशों से सैन्य मदद की मांग की है। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

ट्रंप के मुख्य तर्क:

• “यह उनका अपना क्षेत्र है”: ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अब मध्य पूर्व पर उतना निर्भर नहीं है जितना पहले हुआ करता था। इसलिए, जो देश इस जलमार्ग से तेल प्राप्त करते हैं (जैसे चीन, जापान, दक्षिण कोरिया आदि), उन्हें इस मार्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए।

• गठबंधन का निर्माण: ट्रंप चाहते हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, और यहां तक कि चीन जैसे देश अमेरिका के साथ मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक गठबंधन बनाएं। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को एस्कॉर्ट करना, समुद्री बारूदी सुरंगों (sea mines) को हटाना और ईरानी नौसेना को रोकना है।

• “‘हम याद रखेंगे'”: ट्रंप का यह बयान एक प्रकार की कूटनीतिक चेतावनी है। इसका अर्थ यह निकाला जा रहा है कि जो देश इस वैश्विक आर्थिक संकट को टालने में अमेरिका का साथ नहीं देंगे, भविष्य में व्यापार या सुरक्षा समझौतों के दौरान अमेरिका इस बात को ध्यान में रखेगा।

देशों की प्रतिक्रिया और कूटनीतिक उलझनें

ट्रंप की इस खुली अपील ने वैश्विक कूटनीति में खलबली मचा दी है। जिन देशों से मदद मांगी गई है, वे होर्मुज जलडमरूमध्य पर भारी रूप से निर्भर तो हैं, लेकिन ईरान के साथ सीधे सैन्य टकराव में उलझने से कतरा रहे हैं। आइए जानते हैं विभिन्न देशों की क्या प्रतिक्रिया रही है: होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

1. जापान (Japan)

जापान अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आयात करता है। हालांकि, जापान के सामने सबसे बड़ी बाधा उसका ‘शांतिवादी संविधान’ (Pacifist Constitution) है, जो जापानी सैन्य बलों (Self-Defense Forces) को विदेशों में आक्रामक युद्धक अभियानों में भाग लेने से रोकता है।

• जापानी प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची (Sanae Takaichi) के अनुसार, युद्ध समाप्त होने के बाद जापान बारूदी सुरंगें हटाने (mine clearance) में मदद कर सकता है, लेकिन वर्तमान में युद्धपोत भेजने की सीमा बहुत ऊंची है। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

2. यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom)

ब्रिटेन ने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है।

• ब्रिटिश अधिकारी अपने सहयोगियों के साथ संभावित विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें माइन-हंटिंग ड्रोन या नौसैनिक जहाज भेजना शामिल हो सकता है। हालांकि, उन्होंने अभी तक किसी भी सैन्य तैनाती की कोई पक्की प्रतिबद्धता (commitment) नहीं दी है। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

3. फ्रांस और यूरोपीय संघ (France & EU)

फ्रांस का रुख इस मामले में स्पष्ट रहा है। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने कहा है कि जब तक संघर्ष बढ़ रहा है, वे होर्मुज में अपने युद्धपोत नहीं भेजेंगे।

• राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ‘विशुद्ध रूप से रक्षात्मक’ (purely defensive) मिशन की बात कही है, लेकिन यह तभी संभव है जब युद्ध की तीव्रता कम हो जाए।

• इसके अतिरिक्त, यूरोपीय संघ अपने मौजूदा ‘एस्पाइड्स नौसैनिक मिशन’ (Aspides naval mission) के विस्तार पर विचार कर रहा है, जो वर्तमान में लाल सागर में हूती विद्रोहियों से जहाजों की रक्षा करता है। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

4. दक्षिण कोरिया (South Korea)

दक्षिण कोरिया भी अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इसी मार्ग से आने वाले कच्चे तेल पर पूरी तरह से निर्भर है। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

• दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वे ट्रंप की टिप्पणियों पर ध्यान दे रहे हैं और स्थिति की बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं। वे अमेरिका के साथ निकट संपर्क में हैं, लेकिन तुरंत युद्धपोत भेजने का कोई ऐलान नहीं किया है। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

5. चीन (China)

चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और ईरान का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार भी है। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

• अमेरिका के ऊर्जा सचिव ने उम्मीद जताई है कि चीन जलमार्ग को फिर से खोलने में “एक रचनात्मक भागीदार” बनेगा।

• रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन अपनी कूटनीतिक शक्ति का उपयोग करते हुए ईरान के साथ बातचीत कर रहा है ताकि चीनी तेल टैंकरों को सुरक्षित मार्ग मिल सके, लेकिन चीन की ओर से नौसैनिक गठबंधन में शामिल होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

ईरान की प्रतिक्रिया और चेतावनी

ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस अंतरराष्ट्रीय आह्वान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।

• खुली धमकी: ईरान के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कोई भी विदेशी युद्धपोत जो इस क्षेत्र में अमेरिका या इजरायल की मदद के लिए आएगा, उसे ईरान द्वारा ‘वैध लक्ष्य’ (legitimate target) माना जाएगा और उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

• विशिष्ट देशों के लिए मार्ग खुला: ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को छोड़कर अन्य सभी देशों के लिए खुला है। ईरान ने यह भी दावा किया कि कई देशों ने अपने जहाजों के सुरक्षित मार्ग के लिए उनसे संपर्क किया है।

• तेल बुनियादी ढांचे पर हमले की चेतावनी: ईरान के सशस्त्र बलों ने चेतावनी दी है कि यदि उसके तेल और गैस बुनियादी ढांचे को और अधिक नुकसान पहुंचाया गया, तो वे पूरे क्षेत्र (खाड़ी देशों) में अमेरिका और उसके सहयोगियों के हितों को आग लगा देंगे।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

होर्मुज जलडमरूमध्य के आंशिक या पूर्ण रूप से बंद होने के परिणाम वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी साबित हो रहे हैं:

• तेल की कीमतों में भारी उछाल: संघर्ष के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जाने की आशंका है, जिससे दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

• मुद्रास्फीति (Inflation) का डर: तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर परिवहन लागत पर पड़ता है, जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। इससे केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरें कम करना मुश्किल हो जाएगा, जो अंततः वैश्विक मंदी (Recession) का कारण बन सकता है।

• शेयर बाजारों में भारी गिरावट: अनिश्चितता के माहौल के कारण दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी बिकवाली देखी गई है। उदाहरण के लिए, मध्य पूर्व के इस युद्ध के कारण भारतीय शेयर बाजार में भी भारी गिरावट आई है, जिससे निवेशकों की अरबों डॉलर की संपत्ति रातों-रात स्वाहा हो गई है।

खाड़ी देशों की स्थिति और चिंताएं

सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन और कुवैत जैसे खाड़ी देश इस युद्ध में सबसे अधिक नुकसान उठाने की स्थिति में हैं। एक तरफ उन्हें अपने तेल निर्यात के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग चाहिए, तो दूसरी तरफ वे ईरान के सीधे सैन्य निशाने पर आ सकते हैं।

• इन देशों में अमेरिका के प्रमुख सैन्य अड्डे (Military Bases) स्थित हैं। ईरान ने साफ कहा है कि यदि इन ठिकानों का इस्तेमाल उसके खिलाफ हुआ, तो वह इन देशों के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

• इसी खतरे को भांपते हुए कई खाड़ी देशों ने अमेरिका से स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने हवाई क्षेत्र या सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं करने देंगे।

आगे का रास्ता और संभावित कूटनीतिक समाधान

ट्रंप की “‘हम याद रखेंगे'” वाली कूटनीति ने वैश्विक शक्तियों को एक अजीब दुविधा में डाल दिया है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया इस जिम्मेदारी को साझा करे, लेकिन कोई भी देश इस बारूदी ढेर पर बैठकर सीधा युद्ध मोल नहीं लेना चाहता। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

आगे के परिदृश्य कुछ इस प्रकार हो सकते हैं:

1. सीमित एस्कॉर्ट मिशन: देश सीधे तौर पर अमेरिकी कमांड के तहत काम करने के बजाय, अपने स्वयं के ध्वज (Flag) के तहत अपने-अपने वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए ‘रक्षात्मक मिशन’ शुरू कर सकते हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

2. बैकडोर डिप्लोमेसी (Backdoor Diplomacy): चीन और कुछ यूरोपीय देश कूटनीतिक माध्यमों से ईरान पर दबाव डाल सकते हैं या समझौता कर सकते हैं, ताकि वैश्विक व्यापार को बिना सैन्य हस्तक्षेप के सुचारू रूप से चलाया जा सके। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

3. संघर्ष विराम का प्रयास: जब तक गाजा, लेबनान और अमेरिका-ईरान के बीच का मूल सैन्य संघर्ष शांत नहीं होता, तब तक होर्मुज जलडमरूमध्य में स्थायी शांति की कल्पना करना मुश्किल है। अंतरराष्ट्रीय दबाव अब युद्धविराम (Ceasefire) की ओर केंद्रित हो सकता है।

ऊर्जा सुरक्षा और कच्चे तेल का आयात

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 80-85% आयात करता है, और इसमें से एक बड़ा हिस्सा (लगभग 60%) खाड़ी देशों (सऊदी अरब, इराक, यूएई) से आता है। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

• आपूर्ति में बाधा: यदि होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होता है, तो इराक और कुवैत जैसे देशों से तेल की खेप भारत तक पहुँचना लगभग असंभव हो जाएगा।

• रणनीतिक तेल भंडार (Strategic Petroleum Reserves): भारत के पास विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर में आपातकालीन तेल भंडार हैं, लेकिन ये केवल 9.5 दिनों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लंबे समय तक मार्ग बंद रहने से देश में ईंधन की भारी किल्लत हो सकती है।

2. अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति (Inflation)

तेल की कीमतों में $10$ की वृद्धि भारत के व्यापार घाटे को अरबों डॉलर बढ़ा देती है। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

• पेट्रोल-डीजल की कीमतें: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच सकती हैं।

• महंगाई का चक्र: ईंधन महंगा होने से माल ढुलाई (logistics) महंगी हो जाती है, जिससे फल, सब्जियां और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। इससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ता है। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

• रुपये की गिरावट: तेल आयात के लिए अधिक डॉलर खर्च करने के कारण वैश्विक बाजार में भारतीय रुपया कमजोर हो सकता है।

3. व्यापार और रसद (Logistics)

भारत का यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ होने वाला व्यापार भी प्रभावित होगा।

• शिपिंग लागत: युद्ध के खतरे के कारण बीमा कंपनियों ने जहाजों का ‘वार रिस्क प्रीमियम’ (War Risk Premium) बढ़ा दिया है। इससे निर्यातकों की लागत बढ़ जाती है और भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में महंगे हो जाते हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

• वैकल्पिक मार्ग: यदि जहाजों को अफ्रीका के ‘केप ऑफ गुड होप’ से होकर जाना पड़ता है, तो यात्रा का समय 15-20 दिन बढ़ जाएगा, जिससे समय और पैसा दोनों का नुकसान होगा। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

 भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा

खाड़ी देशों (GCC) में लगभग 90 लाख (9 million) भारतीय रहते हैं और काम करते हैं।

• सुरक्षा और निकासी: यदि संघर्ष बढ़ता है, तो भारत सरकार को ‘ऑपरेशन राहत’ या ‘वंदे भारत’ जैसे बड़े निकासी अभियान चलाने पड़ सकते हैं।

• रेमिटेंस (Remittance): भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। खाड़ी देशों में अस्थिरता से भारत आने वाले विदेशी धन में कमी आ सकती है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका होगा। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

भारत की कूटनीतिक रणनीति

भारत वर्तमान में एक बहुत ही संतुलित रुख अपना रहा है:

• नौसैनिक उपस्थिति (Operation Sankalp): भारतीय नौसेना ने अपने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए ‘ऑपरेशन संकल्प’ के तहत फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में युद्धपोत तैनात किए हैं।

• गुटनिरपेक्षता: भारत न तो अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनना चाहता है और न ही ईरान से रिश्ते खराब करना चाहता है। भारत की प्राथमिकता शांति और समुद्री नेविगेशन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation) सुनिश्चित करना है। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

फरवरी 2026 की सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, इन भंडारों में लगभग 77% (4.094 MMT) तेल भरा हुआ है। इसके अतिरिक्त, भारतीय तेल कंपनियों (OMCs) के पास अपने टैंकों और पाइपलाइनों में लगभग 65-70 दिनों का स्टॉक रहता है, जिससे भारत के पास कुल 75-80 दिनों का ऊर्जा बफर उपलब्ध है

LPG और LNG: भारत की सबसे कमजोर कड़ी

कच्चे तेल के मामले में भारत रूस और अमेरिका से विकल्प तलाश सकता है, लेकिन रसोई गैस (LPG) और प्राकृतिक गैस (LNG) के लिए भारत की निर्भरता होर्मुज मार्ग पर बहुत अधिक है:

• LPG (रसोई गैस): भारत अपनी जरूरत का 55-60% LPG आयात करता है, जिसका 80-90% हिस्सा खाड़ी देशों से होर्मुज के रास्ते आता है। भारत के पास LPG के लिए कोई बड़ा रणनीतिक रिजर्व नहीं है (केवल मंगलुरु और विशाखापत्तनम में छोटे भूमिगत टैंक हैं)। मार्च 2026 में LPG सिलेंडर की कीमतों में पहले ही ₹60 की वृद्धि देखी गई है। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

• LNG (प्राकृतिक गैस): भारत अपनी 40% प्राकृतिक गैस अकेले कतर से आयात करता है। मार्ग बंद होने से उर्वरक (Fertilizer) उत्पादन और बिजली घरों पर संकट आ सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

भारत पर आर्थिक प्रभाव का रिपोर्ट कार्ड (मार्च 2026)

क्षेत्र	प्रभाव की गंभीरता	मुख्य कारण
पेट्रोल/डीजल	मध्यम	ओएनजीसी (ONGC) और रूसी तेल के कारण आपूर्ति स्थिर, पर वैश्विक कीमतें $85+ होने से दाम बढ़ सकते हैं।
LPG (रसोई गैस)	उच्च	स्टॉक की कमी और खाड़ी देशों पर अत्यधिक निर्भरता।
उर्वरक (Fertilizer)	उच्च	कतर और सऊदी अरब से आने वाली अमोनिया और गैस की कमी से खेती पर असर।
शेयर बाजार	मध्यम-उच्च	पेंट, टायर और एयरलाइन कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट क्योंकि कच्चा तेल उनका मुख्य कच्चा माल है।

भारत के पास ‘प्लान-बी’ क्या है?

1. ऑपरेशन संकल्प: भारतीय नौसेना के युद्धपोत ओमान की खाड़ी में तैनात हैं ताकि भारतीय झंडे वाले जहाजों को सुरक्षित निकाला जा सके।

2. SPR फेज-2: सरकार ओडिशा के चंडीखोल (4 MMT) और पादुर-II (2.5 MMT) में अतिरिक्त भंडारण क्षमता बनाने के काम में तेजी ला रही है, जिससे भविष्य में रिजर्व क्षमता 20 दिनों तक बढ़ जाएगी। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

3. ईंधन विविधीकरण: 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के जरिए भारत सालाना लगभग 4.4 करोड़ बैरल तेल की बचत कर रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

निष्कर्ष: यदि होर्मुज का संकट एक महीने से अधिक चलता है, तो भारत को कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं, जैसे उद्योगों के बजाय घरों के लिए गैस की राशनिंग करना